केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर लोगों की मदद हेतु विभिन्न प्रकार की योजनाओं का संचालन किया जा रहा है वर्तमान में सरकार द्वारा बिजली बिल माफी योजना की शुरुआत की गई है यह योजना राज्यों में गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों को रहा देने के लिए लागू की गई है यह योजना उपभोक्ताओं को पुराने बकाया बिलों में छूट प्रदान करती है और मासिक बिजली बिलों में भी रात देती है। इस योजना के तहत सरकार द्वारा लोगों को हर महीने 100 यूनिट बिजली बिल फ्री में उपलब्ध करवाई जाएगी यानी कि दो महीना के बिल में 200 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी अर्थात जो व्यक्ति 2 महीने में 200 यूनिट तक बिजली बिल का उसे करेगा उसे एक भी रुपए बिजली बिल नहीं देना पड़ेगा और 200 यूनिट से यदि ऊपर बिजली बिल आता है तो उसे 200 यूनिट तक बिजली बिल कट हो जाएगा और उसके ऊपर का भुगतान करना पड़ेगा।
बिजली बिल माफी योजना एक सरकारी योजना है जिसका उद्देश्य गरीब निम्न आय वर्ग एवं बकाया बिजली बिल वाले उपभोक्ताओं को राज देना है इस योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा उपभोक्ताओं के पुराने बकाया बिल में छूट ब्याज माफी और बिजली कनेक्शन पुनः चालू करने की सुविधा देती है। यह योजना कहीं राज्यों द्वारा अपनी अपनी जरूरत और आर्थिक स्थितियों को ध्यान में रखते हुए चलाई जाती हैं।
200 यूनिट तक माफ होगा बिजली बिल
राजस्थान में मुख्यमंत्री निशुल्क बिजली योजना के तहत घरेलू उपभोक्ताओं को हर महीने 100 यूनिट तक बिजली मुक्त दी जाती है इसके अतिरिक्त 100 से 200 यूनिट तक के की खपत पर भी उपभोक्ताओं को राहत प्रदान की जाती है, इससे निशुल्क बिजली बिल योजना का शुभारंभ 1 जून 2023 को किया गया था इसके तहत लगभग 1.10 करोड़ उपभोक्ताओं को लाभ मिला है, यानी कि इस बिजली माफी योजना के अंतर्गत पहले 100 यूनिट की खपत पर कोई शुल्क नहीं होगा और 100 से 200 यूनिट तक की खबर पर स्थाई शुल्क फ्यूल सरचार्ज और अन्य शुल्क माफ कर दिया गया है।
इस योजना का मुख्य उद्देश्य आर्थिक रूप से तंगी झेल रहे उपभोक्ता जो समय पर बिजली का बिल नहीं भर पाते हैं इसलिए उनका बिजली कनेक्शन काट दिया जाता है, इन सभी समस्या को देखते हुए और आर्थिक रूप से तंगी तथा गरीब लोगों को सहायता प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा इस योजना की शुरुआत की गई है। और गरीब तथा निम्न वर्ग के लोगों को इस योजना के अंतर्गत बहुत ही ज्यादा लाभ मिला है।
केंद्र एवं राज्य सरकार की सयुंक्त योजना
बिजली बिल माफ योजना केंद्र एवं राज्य सरकार दोनों की शक्ति योजना है इस योजना में दोनों सरकार ने 60:40 के अनुपात से योगदान दे रही है जिसमें से 60% योगदान स्थानीय राज्य का एवं 40% योगदान केंद्र सरकार का होता है। यह योजना भारत की कहानी बड़े राज्यों में लागू है जैसे राजस्थान/ उत्तर प्रदेश/ मध्य प्रदेश/ बिहार/ झारखंड और हरियाणा। और वर्तमान में केंद्र सरकार का एक उद्देश्य है कि इस योजना को जल्द से जल्द पूरे देश में लागू करना। ताकि गरीब परिवार एवं आर्थिक रूप से कमजोर परिवार से आने वाले लोगों को इस योजना से भरपूर सहायता मिले और उनकी आजीविका में कुछ सुधार हो और वह आसानी से जीवन यापन कर पाए।
बिजली बिल माफी योजना का लाभ किसे मिलेगा ?
- बीपीएल कैटेगरी को इस योजना का मुख्यतः लाभ मिलेगा, अर्थात उनका परिवार गरीबी रेखा से नीचे है।
- आर्थिक रूप से कमजोर परिवार जो समय पर अपना बिजली बिल नहीं भर पाते हैं।
- निम्न वर्ग तथा बीपीएल कैटेगरी को इस योजना में प्राथमिकता मिलेगी।
- योजना का लाभार्थी होने के लिए राज्य का स्थाई निवासी होना आवश्यक है।
- घरेलू बिजली कनेक्शन धारक को इस योजना के तहत लाभान्वित होने का मौका मिलेगा।
ऑनलाइन आवेदन कैसे करें ?
राज्य सरकार द्वारा चलाई गई बिजली बिल माफी योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन करने हेतु निम्नलिखित स्टेप्स को फॉलो करें :-
- कैंडिडेट सर्वप्रथम संबंधित राज्य की बिजली विभाग की ऑफिशल वेबसाइट पर जाएं।
- बिजली बिल माफ योजना के ऑप्शन पर क्लिक करें।
- वहां पर दिए गए आवेदन फार्म को डाउनलोड करें।
- आवेदन फार्म में मांगी गई संपूर्ण जानकारी भरे और आवश्यक दस्तावेज उसके साथ अटैच करें।
- संपूर्ण जानकारी भर लेने के बाद एक बार आवेदन फार्म की समीक्षा करें।
- उसके पश्चात स्थानीय बिजली विभाग कार्यालय में आवेदन फार्म को जमा करवा देवे।
