उच्च न्यायालय द्वारा संविदा कर्मचारियों को बड़ी राहत प्रदान की गई है, और नया फैसला सुना कर यह जानकारी दी गई है कि अब सभी संविदा कर्मियों को नियमित किया जाएगा, फैसले के अनुसार संविदा कर्मियों को स्थाई कर्मचारियों के समान वेतन और सुविधा प्रदान की जाएगी। राजस्थान में संविदा कर्मियों को नियमित करने का मुद्दा कहीं लंबे समय से चल रहा है। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने 19 मार्च 2025 को फैसला जारी किया था। लिए गए इस फैसले के अनुसार संविदा कर्मियों को नियमित करने की उम्मीदें काफी ज्यादा बढ़ गई है, हाई कोर्ट ने राजस्थान के सर्व शिक्षा अभियान के तहत वर्तमान में कार्यरत संविदा कर्मी के पक्ष में नया पैसा सुनाया है।
इसके तहत सरकार ने उस आदेश को बरकरार रखा है जिसमें इन कर्मचारियों को नियमित करने का स्पष्ट निर्देश दिया गया था और उससे यह स्पष्ट होता है कि वर्तमान में कार्यरत कहीं सैकड़ो संविदा कर्मी अब स्थाई कर्मचारियों के समान वेतन और अन्य सेवाओं का लाभ प्राप्त कर सकेंगे। इसके अलावा विस्तृत जानकारी आपको पोस्ट के माध्यम से उपलब्ध कराई जा रही है।
सुप्रीम कोर्ट का नया फैसला
सुप्रीम कोर्ट द्वारा लिए गए इस नए फैसले में महत्वपूर्ण बात यह है कि राजस्थान सरकार की उसे विशेष याचिकाओं को ख़ारिज किया है जिसमें उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी गई थी एवं न्यायालय ने माना की लम्बे समय तक संविदा पर कार्य कर्मचारियों को नियमित पदों पर नियुक्त किया जाए। इसमें सुविधा पर कार्यरत कर्मचारियों की नौकरी की सुरक्षा बढ़ेगी और आर्थिक स्थिति में सुधार होगा।
सरकार के लिए चुनौतियां
सुप्रीम कोर्ट केस स्टेटस से राज्य सरकार को विभिन्न चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा इसके तहत सरकार पर वित्तीय भोज पड़ेगा क्योंकि नियमित करने पर इन कर्मचारियों को स्थाई कर्मचारियों की तरह वेतन एवं भत्ता देना पड़ेगा और इस प्रक्रिया को सूचना एवं पारदर्शिता बनाए रखने के लिए विभिन्न प्रकार की प्रशासनिक समस्याओं का सामना भी करना पड़ सकता है। राजस्थान सरकार द्वारा संविदा करने के लिए राजस्थान कांट्रेक्चुअल हायरिंग तू सिविल पोस्ट रूल 2022 नाम का एक नीति का ढांचा तैयार किया गया था जिसमें संविदा के आधार पर कर्मचारियों को नियमित पदों पर परिवर्तित करने के लिए जानकारी उपलब्ध करवाई गई। इन संविदा कर्मियों को रेगुलर करने के बाद रिटायरमेंट का लाभ भी प्रदान किया जाएगा।
संविदा पदों का संपूर्ण विवरण
वर्तमान में राजस्थान में संविदा कर्मियों के 62401 रिक्त है, राज्य सरकार द्वारा 4 साल पहले 2022 के नियम के अनुसार 122527 पद सृजीत किये गए थे, लेकिन अब तक केवल 6126 पदों पर ही नियुक्ति की गई है, इसके साथ इस नियम के तहत यह भी बताया गया है कि श्रीनगर में जो वर्षों से राज्य सरकार से सीधे वेतन ले रहे हैं उन सभी को पात्र मानते हुए राज्य सरकार नियमित करने का फैसला लेवे। नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर वित्त विभाग ने 25 अक्टूबर 2024 को नई दिशा निर्देश जारी किए लेकिन इन निर्देशों को शक्ति से लागू नहीं किया जा रहा है।
संविदा पर नियुक्ति देने से संबंधित चिकित्सा और शिक्षा विभाग सबसे आगे हैं इसके अलावा ग्रामीण विकास सामान्य प्रशासन तकनीकी शिक्षा सहित कई विभाग शामिल किए गए हैं, संविदा के आधार पर ग्राम एवं पंचायती राज विभाग में 978 रिक्त पदों को भर जाना फैसले के अंदर घोषणा की गई है।
संविदा कर्मी को नियमित करने का रास्ता साफ
वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट द्वारा लिए गए फैसले के अनुसार संविदा कर्मियों के लिए राजस्थान हाई कोर्ट के फैसले के अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने इन कर्मचारियों को बड़ी राहत प्रदान की है, इस फैसले के अनुसार राजस्थान में लगभग 748 संविदा कर्मी को नियमित किया जाना प्रस्तावित है, राज्य सरकार द्वारा इन कर्मचारियों को सर्व शिक्षा अभियान में शामिल करके संविदा कर्मियों को विस्तारित कर्मचारियों के समान सुविधा प्रदान की जाएगी।
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